मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न, शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य से जुड़े अहम फैसले

The chalta/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इस नीति के क्रियान्वयन से संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) की स्थापना हेतु सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूमि एकमुश्त 90 वर्षों की लीज पर आबंटित करने की स्वीकृति दी है। इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में STPI के 68 केंद्र देशभर में संचालित हैं, जिनमें से 60 केंद्र टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से STPI द्वारा एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन-उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से आगामी तीन से पाँच वर्षों में डोमेन-विशेष के लगभग 133 स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी अहम निर्णय लिए हैं। इसके तहत जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशालाओं के प्रभावी संचालन, वर्तमान संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और निर्धारित मानकों के अनुरूप जांचों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।

जानकार राकेश ने कहा इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ में शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में समग्र विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।