दरिमा-मैनपाट और बरियों-धौरपुर सड़क की बदहाली पर पीडब्ल्यूडी सचिव सख्त
संधारण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों की बैंक गारंटी राजसात करने नोटिस जारी करने के निर्देश, मैनपाट में फोरलेन सड़क और कॉलेज निर्माण की भी समीक्षा

The Chalta/सीतापुर/मैनपाट। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने सरगुजा जिले के प्रवास के दौरान दरिमा-मैनपाट एवं बरियों-धौरपुर मार्ग का निरीक्षण कर सड़क संधारण कार्यों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। निरीक्षण के दौरान संधारण अवधि में संबंधित ठेकेदारों द्वारा समुचित रखरखाव नहीं किए जाने की स्थिति सामने आने पर उन्होंने बैंक गारंटी राजसात करने के संबंध में नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सुधार नहीं होने पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करने कहा।
दो दिवसीय निरीक्षण के दौरान सचिव बंसल ने जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सड़कों, पुल-पुलियों, कॉलेज भवनों और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण एवं संधारण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें।
दरिमा-मैनपाट मार्ग पर रखरखाव में लापरवाही
सरगुजा जिले में दरिमा-मैनपाट और बरियों-धौरपुर मार्ग के निरीक्षण के दौरान सड़क संधारण में अपेक्षित रखरखाव नहीं होने पर सचिव ने संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। दरिमा-मैनपाट मार्ग पर रिटेनिंग वॉल, पुल-पुलियों एवं गार्डवॉल की पेंटिंग कराने के साथ आवश्यक मरम्मत कार्य भी सुनिश्चित करने कहा।
मैनपाट में 1.20 किलोमीटर फोरलेन सड़क का प्रस्ताव
सोनतराई-मैनपाट मार्ग के निरीक्षण के दौरान कमलेश्वरपुर थाना चौक से कैंप नंबर-2 मंदिर तक लगभग 1.20 किलोमीटर लंबाई में फोरलेन सड़क निर्माण के लिए संशोधित प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने सड़क संधारण कार्यों की नियमित निगरानी तथा आवश्यक मरम्मत समय पर कराने पर जोर दिया।
कॉलेज भवन निर्माण की समय-सीमा तय
कमलेश्वरपुर मैनपाट में निर्माणाधीन कॉलेज भवन का निरीक्षण करते हुए सचिव बंसल ने आगामी 15 दिसंबर तक भूतल के 50 प्रतिशत स्लैब की ढलाई तथा 15 जनवरी 2027 तक पूरे भूतल के स्लैब का निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कॉलेज निर्माण के लिए चिह्नांकित भूमि का सीमांकन कराने तथा अवैध कब्जा पाए जाने पर कलेक्टर के साथ समन्वय कर हटाने की कार्रवाई करने कहा।
सचिव के इस निरीक्षण से क्षेत्र में लंबे समय से सड़क संधारण और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विभागीय कार्रवाई की उम्मीद बढ़ी है। अब देखना होगा कि निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का धरातल पर कितना प्रभाव दिखाई देता है और संबंधित मार्गों की स्थिति में कब तक सुधार होता है।



