किसानों को बड़ी राहत: अब 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं, जितना बेचेंगे उतने का मिलेगा समर्थन मूल्य
कृषक उन्नति योजना के तहत शेष धान पर भी मिलेगी अंतर की राशि, डीसीएस में दर्ज रकबे और फसल के आधार पर तय होगी आदान सहायता
The Chalta News | अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब किसानों के लिए प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। किसान अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार जितनी मात्रा में धान बेचेंगे, उन्हें उतनी ही मात्रा का समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, निर्धारित सीमा यानी 21 क्विंटल प्रति एकड़ में शेष बची धान की मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत समर्थन मूल्य और निर्धारित दर के बीच का अंतर बोनस के रूप में दिया जाएगा।
सरकार के इस निर्णय से उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जिन्हें घरेलू जरूरतों, कृषि कार्यों, बीज और अन्य आवश्यकताओं के लिए धान अपने पास रखना पड़ता है। अब किसानों पर निर्धारित खरीदी सीमा का पूरा धान बेचने का दबाव नहीं रहेगा। वे अपनी जरूरत के अनुसार धान का विक्रय कर सकेंगे।
15 क्विंटल बेचने पर शेष 6 क्विंटल का भी मिलेगा बोनस
योजना को उदाहरण से समझें तो यदि किसी किसान के एक एकड़ खेत में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के अनुसार 21 क्विंटल धान दर्ज है और वह अपनी सुविधा के अनुसार केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 2,441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 36,615 रुपये समर्थन मूल्य प्राप्त होगा।
वहीं, शेष 6 क्विंटल धान पर कृषक उन्नति योजना के तहत 3,100 रुपये और 2,441 रुपये के बीच का अंतर यानी 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 3,954 रुपये बोनस के रूप में दिए जाएंगे।
इस प्रकार किसान को बेचे गए धान का समर्थन मूल्य और शेष धान पर निर्धारित अंतर की राशि का लाभ मिलेगा। इससे किसान अपनी उपज के उपयोग और बिक्री को लेकर स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगे।
धान नहीं बेचने वाले किसान भी सहायता के पात्र
इस निर्णय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यदि कोई किसान धान का विक्रय नहीं करता है, तब भी वह योजना के तहत आदान सहायता राशि प्राप्त करने का पात्र हो सकता है। इसके लिए डीसीएस (डिजिटल क्रॉप सर्वे) में दर्ज कृषि रकबे और फसल के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाएगी।
हालांकि, धान का विक्रय नहीं करने वाले किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा शपथ-पत्र में दी गई जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान गलत अथवा भ्रामक जानकारी मिलने पर संबंधित किसान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
योजना के तहत अधिकतम आदान सहायता राशि 13,839 रुपये निर्धारित की गई है। सहायता राशि का निर्धारण डीसीएस में दर्ज रकबे और फसल की स्थिति के आधार पर किया जाएगा।
किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने की मिलेगी सुविधा
सरकार के इस फैसले से किसानों को आर्थिक राहत मिलने के साथ धान विक्रय व्यवस्था में अधिक लचीलापन आएगा। पहले निर्धारित सीमा के अनुसार धान बेचने को लेकर किसानों के सामने कई व्यावहारिक कठिनाइयां आती थीं। नई व्यवस्था से इन कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी।
किसान अब घरेलू आवश्यकताओं, आगामी कृषि सीजन और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए धान बेचने का निर्णय ले सकेंगे। वहीं, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से शेष धान पर अंतर की राशि मिलने से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा।
अनिल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का जताया आभार
इस महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि किसानों के हित में लिया गया यह निर्णय स्वागतयोग्य है। सरकार ने किसानों की वास्तविक जरूरतों और परिस्थितियों को समझते हुए धान खरीदी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार धान बेच सकेंगे और निर्धारित सीमा में शेष बची धान की मात्रा पर भी कृषक उन्नति योजना के तहत आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
अनिल निराला उरांव बोले- किसानों को अनावश्यक दबाव से मिलेगी मुक्ति
भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल निराला उरांव ने भी मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था किसानों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक होगी। किसान अपनी जरूरत के अनुसार धान का विक्रय कर सकेंगे और शेष धान पर भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। किसान हित में लिया गया यह निर्णय प्रदेश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित होगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री एवं पूरी राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।
