कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दिए प्रशासनिक सुधार और विकास गति से जुड़े अहम निर्देश

The chalta/रायपुर, 12 अक्टूबर 2025:मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में राज्य के समग्र विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं और सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस निर्देश दिए।

ई-सेवाओं एवं लोक सेवा गारंटी की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिशु के जन्म के बाद आवश्यक प्रमाणपत्र निर्धारित समय में उपलब्ध हों।
लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत सेवाओं को समय सीमा में पूर्ण किया जाए। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत संचालित 86 सेवाओं के लंबित आवेदनों की समयबद्ध समीक्षा के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों के समन्वय से अन्य सेवाओं को भी शीघ्र ऑनलाइन किया जाए।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार को लेकर राज्य स्तरीय रोजगार मेले के आयोजन की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार प्रशिक्षण बैच संचालित किए जाएं। कलेक्टरों को निर्देशित किया गया कि वे लाइवलीहुड कॉलेजों के निर्माण हेतु भूमि का शीघ्र चिन्हांकन करें और प्रशिक्षण की नियमित समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने हर तिमाही में स्वरोजगार हेतु लोन मेले के आयोजन और औद्योगिक जिलों से रिक्तियों की जानकारी लेकर विभाग को भेजने के निर्देश दिए।

स्वच्छ भारत अभियान में विलंब पर नाराज़गी

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किए कार्यों के भुगतान में देरी पर नाराज़गी व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि भुगतान लंबित रखने वाले प्रकरणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और सभी कार्यों का समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि PMAY 1.0 के शेष मकान 31 दिसंबर तक पूर्ण किए जाएं। जो आवास पूर्ण हो चुके हैं, उनमें दो माह के भीतर हितग्राहियों को अधिकार सौंपा जाए। उन्होंने किश्त भुगतान की मॉनिटरिंग को अनिवार्य किया और कहा कि औसत पूर्णता समय में कमी लाई जाए। विशेष परियोजनाओं एवं PM जनमन आवासों को मार्च 2026 तक पूरा करने के निर्देश भी दिए।

नगरीय प्रशासन विभाग के लिए दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री ने मिशन अमृत 2.0 से जुड़े शेष 54 अनुमतियों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए, जिससे एक लाख जनसंख्या वाले निकायों में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर सुबह 7 बजे से पहले नगरीय क्षेत्रों का निरीक्षण करें, अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करें और स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन की नियमित निगरानी करें।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर बल

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि संस्थागत प्रसव शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो, गर्भवती माताओं एवं बच्चों का टीकाकरण सत्र नियमित आयोजित हो, और मैटरनल डेथ ऑडिट अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने एनआरसी केंद्रों के सुचारू संचालन, पोषण पर विशेष ध्यान तथा मलेरिया हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत सभी वृद्धजनों के कार्ड बनवाने को कहा।

किसान एवं ऊर्जा योजनाओं पर निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई भी पात्र किसान वंचित न रहे। कलेक्टर समय-सीमा निर्धारित कर किसानों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिक से अधिक हितग्राही जोड़े जाएं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

बस्तर और सरगुजा संभाग पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन संभागों में कार्य करते समय संवेदनशीलता और विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक टीम जनता के बीच जाए, योजनाओं की जमीनी प्रभावशीलता सुनिश्चित करे और जनहित के कार्यों में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।