chhattisgarh

अब चना वितरण होगा पारदर्शी और आसान, आईटी हब बनेगा नया रायपुर:कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिए अहम निर्णय..

सरकार के ये फैसले न केवल गरीबों को राहत देंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ को तकनीकी प्रगति की नई राह पर भी ले जाएंगे। प्रशासनिक पारदर्शिता और निजी निवेश को बढ़ावा देना, राज्य के विकास की दिशा में एक मजबूत संकेत है.

The chalta/रायपुर, 19 अगस्त 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले लेकर प्रदेशवासियों को राहत और विकास की सौगात दी है। इनमें एक ओर चना वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सरल बनाने का निर्णय लिया गया है, तो दूसरी ओर नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

अब पारदर्शी होगा चना वितरण

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं मॉडा पॉकेट क्षेत्र में अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारकों को प्रत्येक माह 2 किलो चना वितरित किया जाएगा। इसकी खरीदी अब NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और सस्ती हो सकेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि खरीदी 0.25 प्रतिशत या उससे कम सेवा शुल्क पर की जाएगी, जिससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा। वहीं, जो पात्र हितग्राही जुलाई से नवंबर 2025 तक चना नहीं ले सके, उन्हें दिसंबर 2025 तक वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

नवा रायपुर बनेगा आईटी हब

दूसरा बड़ा निर्णय नवा रायपुर के विकास से जुड़ा है। राज्य सरकार ने नवा रायपुर में आईटी/आईटीईएस (IT/ITeS) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 90 एकड़ भूमि को रियायती दरों पर निजी निवेशकों को देने का फैसला किया है। यह भूमि विशेष रूप से आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और तकनीकी संस्थाओं को दी जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से नवा रायपुर एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर के रूप में उभरेगा, साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबों तक सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ पहुंचे। वहीं, हम राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर युवाओं के लिए अधिक अवसर तैयार करना चाहते हैं। ये दोनों फैसले उसी दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं।”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button