सीतापुर:भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पीएम आवास, बिना मकान बने ही पैसों की हो गई निकासी

@The chalta/SITAPUR/देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है. हितग्राहियों का आरोप है कि योजना के तहत मिलने वाले पैसा किसी और के खाते में मिल रहा है सरकारी कागजों में आवास पूरे है।

आपको बता दें कि मामला सीतापुर विधानसभा के जनपद पंचायत बतौली अंतर्गत ग्राम बिलासपुर मे रामेश्वर पिता भगत राम व सदानंद पिता कुंदन राम व अन्य ग्रामीणो द्वारा अपनी समस्या बताया गया की पूर्व स्वीकृत प्रधान मंत्री योजना अंतर्गत आवास उसके नाम से स्वीकृत हुई किन्तु आज दिनांक तक कोई राशि हितग्राही के खाते मे जमा नही हुआ है | वही ग्रामीण का शिकायत है की सम्बंधित आवास हितग्राही के आवास की राशि अन्य व्यक्ति के खाते मे अंतरण की गई है |

एक ओर प्रशासन द्वारा शासन की महत्व पूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास को साकार करने के लिए जुटी हुई है वही कुछ कर्मचारी के मिलीभगत से पात्र व्यक्तियों के हक का पैसा अनुचित रूप से अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ दिया जा रहा है |साथ ही अन्य ग्रामीणों द्वारा यह बताया गया कि इस प्रकार का और मामला ग्राम बिलासपुर में उजागर हो सकता है,यदि इसकी जांच यदि निष्पक्षता से प्रशासन द्वारा कराई जाए तो और मामले सामने आएंगे |

इस सम्बन्ध मे वर्तमान सरपंच ग्रामीण बिलासपुर से पूछताछ मे उनके द्वारा बताया गया की उपरोक्त मामले की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हुई है, सरपंच द्वारा इस बात की पुष्टि किया गया की सदानंद के आवास की राशि माधुरी नामक महिला के खाते मे जमा हुई है, जो उसके परिवार व उसके जाति की नही है | इस प्रकार का मामला नही होना चाहिए था |

पंचायतों के सहायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप
जानकारी के अनुसार, जिले सरगुजा के बिलासपुर पंचायतों में से पंचायतों के ग्रामीण आवास सहायकों पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगे हैं। यह दर्शाता है कि कैसे जिन कर्मचारियों पर व्यवस्था की नींव टिकी होती है, वह किस लालच में गरीबों का हक छीनने पर उतर आए हैं। लेकिन जब यह योजना भ्रष्टाचार और फर्जीवाडे की भेंट चढ़ जाए तो इससे बड़ी नाइंसाफी गरीबों के लिए और क्या हो सकती है |
जिला पंचायत सी.इ.ओ.अंबिकापुर से संपर्क के दौरान इस मुद्दे पर बताया गया की इस मामले की जाँच जिला से टीम गठित कर किया जावेगा, जाँच मे गलती पाए जाने पर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

बहरहाल अब देखना यह है कि अब मामले में प्रशासन द्वारा किस प्रकार निष्पक्ष व पारदर्शिता के सांथ जांच किया जाता है या मामला केवल दस्तावेज मे सिमट कार रह जायेगा |