छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय, दिव्यांगों और शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत

The chalta/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई जनहितैषी और प्रशासनिक निर्णय लिए गए। बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वेतन के विरुद्ध अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे और पात्र संस्थाओं के साथ एमओयू किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी वित्त विभाग को सौंपी गई है।

दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फैसला:
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की ₹24.50 करोड़ की बकाया ऋण राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया है। यह ऋण राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है।

स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर छूट:
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार के लिए छूट प्रदान करते हुए 100 स्पेशल एजुकेटर पदों पर चयन परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती की अनुमति दी है। इस निर्णय से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।

प्रशासनिक बदलाव:
बैठक के दौरान राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो रहे श्री अमिताभ जैन (IAS 1989 बैच) को भावभीनी विदाई दी गई। उनकी सेवाओं की सराहना की गई। साथ ही, नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री विकास शील (IAS 1994 बैच) का स्वागत किया गया, जिन्होंने नए पद की जिम्मेदारी संभाली।