महारानीपुर के देऊर पारा में बिजली समाधान शिविर, बकाया बिल पर 100% अधिभार माफी की जानकारी
समाधान योजना 2026 के तहत बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि में भी मिलेगी बड़ी छूट, 30 जून 2026 तक मिलेगा लाभ
ग्राम पंचायत महारानीपुर के देऊर पारा में राजापुर सब डिवीजन के बिजली उपभोक्ताओं के लिए विशेष समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जेई पूनम राजवाड़े ने उपभोक्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए समाधान योजना 2026 लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य पुराने बकाया बिजली बिलों का आसान समाधान करना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि कंपनी के आदेश के अनुसार 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिजली बिलों पर मूल राशि में छूट और अधिभार (पेनाल्टी) में 100 प्रतिशत तक माफी दी जाएगी। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।
निष्क्रिय उपभोक्ताओं को विशेष राहत देते हुए बताया गया कि जो उपभोक्ता 31 मार्च 2023 से पहले निष्क्रिय हो चुके हैं, उन्हें अधिक छूट मिलेगी। इसमें बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत, जबकि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। साथ ही सभी श्रेणियों में अधिभार पूरी तरह माफ रहेगा।
सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को भी बकाया की अवधि के अनुसार राहत दी जाएगी। 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया पर 75 प्रतिशत और 1 से 5 वर्ष पुराने बकाया पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि अधिभार पूरी तरह माफ रहेगा।
सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए भुगतान के तीन विकल्प भी उपलब्ध हैं। एकमुश्त भुगतान करने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत छूट और अधिभार 100 प्रतिशत माफ, तीन किस्तों में भुगतान करने पर 5 प्रतिशत छूट, जबकि छह किस्तों में भुगतान करने पर अधिभार पूरी तरह माफ किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा और बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा।
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बिजली बिलों का निपटारा करें और अतिरिक्त अधिभार से बचें। इस दौरान ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के साथ बिजली विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
भाजपा किसान मोर्चा सरगुजा जिलाध्यक्ष अनिल निराला उरांव ने दी चलता न्यूज़ के माध्यम से मुख्यमंत्री बिष्णु देव साय सरकार को धन्यवाद कहते हुए संदेश भेजा है कि साय सुशासन सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक बकाएदार उपभोक्ता तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि गांव-गांव जाकर लोगों को योजना की जानकारी दी जाए और प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस प्रकार के शिविर लगातार लगाए जाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी-कर्मचारी उपभोक्ताओं के आवेदन को स्वीकृत करने में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं और “मोर बिजली” ऐप डाउनलोड कर योजना का लाभ लें।
