मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक,नशा विरोधी टास्क फोर्स, SOG गठन…

The Chalta/रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासनिक, सुरक्षा, तकनीकी एवं विकासात्मक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला
मंत्रिपरिषद ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रदेश के 10 जिलों—रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा—में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का गठन
राज्य की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन हेतु 44 नवीन पदों को स्वीकृति दी गई है। यह विशेष प्रशिक्षित बल आपात स्थितियों, आतंकी हमलों और गंभीर घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करेगा।

पायलट प्रशिक्षण के लिए FTO की स्थापना
मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना और इसके संचालन हेतु दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाले इन संस्थानों से एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी
बैठक में छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025–26 को मंजूरी दी गई। इस नीति से स्टार्टअप ईको-सिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और हितधारकों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत सरकार की स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में राज्य की स्थिति सुधरेगी और निवेश आकर्षित होगा।

35 आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं पूर्ण 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। इससे रहवासियों को पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
(यह निर्णय बिक्री योग्य आवासीय, व्यावसायिक एवं अर्द्धसार्वजनिक संपत्तियों पर लागू नहीं होगा।)

नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन बनेगा
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों एवं निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इससे विभागों को स्पेस आवंटन के साथ भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र के लिए विशेष निर्णय
सिरपुर एवं अरपा क्षेत्र के सुनियोजित विकास को गति देने हेतु संबंधित क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया है। भूमि आवंटन ₹1/- प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू
राज्य में “छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति” को स्वीकृति दी गई। इसके तहत सभी विभागों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर से ही सेवाएं लेनी होंगी।
कम प्राथमिकता वाले एप्लिकेशन का माइग्रेशन 2027-28 तक और उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक किया जाएगा।

मोबाइल टावर योजना को मंजूरी
डिजिटल अवसंरचना विस्तार के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत नेटवर्क विहीन बसाहटों में टावर लगाए जाएंगे, जिससे ई-गवर्नेंस, पीडीएस, डीबीटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच सुदूर क्षेत्रों तक सुनिश्चित होगी।