मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, वनवासियों और उद्योगों को बड़ी राहत

The Chalta/छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की 31 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में राज्य के वनवासी संग्राहकों, किसानों, उद्योगों और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में आर्थिक गतिविधियों को गति देने, प्रशासनिक सुधार और निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहा।

बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
तेंदूपत्ता संग्राहकों को राहत
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से वर्ष 2026 में 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी के लिए राज्य शासन की गारंटी पर ऋण लेने की अनुमति दी गई।
मोटे अनाज को बढ़ावा
कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण एवं बिक्री हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने का निर्णय।
लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण
अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत।
अंत्यावसायी निगम के ऋणों की पूर्ण अदायगी
राज्य शासन ने 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी राशि वापस करने का अनुमोदन दिया।
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन दोगुना
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई। मिलर्स को अब पात्रता के लिए न्यूनतम 3 माह की जगह केवल 2 माह मिलिंग करना होगा।
औद्योगिक विकास नीति में संशोधन
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन कर प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञ नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र से जुड़ी विसंगतियां दूर करने का निर्णय।
ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर बड़ी छूट
रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% की छूट।
राइस मिलर्स को बड़ी राहत
कस्टम मिलिंग हेतु धान उपार्जन और परिवहन से संबंधित बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% किया गया।
पुलिस मुख्यालय में नया पद
पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 पर एक वर्ष के लिए सृजित।
रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू
रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में 23 जनवरी 2026 से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय।