विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति मामले की सुनवाई अब 29 को,कलेक्टोरेट के 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू
भारी पुलिस बल की निगरानी में बीती सुनवाई, तारीख बढ़ने से आदिवासी समाज में नाराज़गी—अब 29 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
The Chalta/प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन मामले में आज एक बार फिर सुनवाई स्थगित कर दी गई। मामले की गंभीरता और संभावित तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बलरामपुर कलेक्टोरेट परिसर और उसके 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू की गई थी। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल, महिला सुरक्षा कर्मी और दंगारोधी दस्ते की तैनाती शामिल रही।
प्रशासन ने किसी भी प्रकार की भीड़, प्रदर्शन और अनियंत्रित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुबह से ही सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया था। कलेक्टोरेट के मुख्य द्वार पर बैरिकेड लगाकर केवल अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को ही अंदर जाने दिया गया। अफसरों की मौजूदगी के कारण पूरा इलाका दिन भर पुलिस छावनी में तब्दील रहा।
सुनवाई आगे बढ़ने की जानकारी मिलते ही आदिवासी समाज के लोग निराश और नाराज़ दिखाई दिए। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से मामले की सुनवाई लगातार टल रही है, जिससे सर्व आदिवासी समाज में असंतोष बढ़ रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने मांग की कि मामले का जल्द निपटारा किया जाए, ताकि अनिश्चितता खत्म हो सके।
अब इस मामले की अगली तारीख 29 दिसंबर निर्धारित की गई है। उस दिन भी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववत कड़ी रहेगी।
शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली सुनवाई पर जिले भर की निगाहें टिकी रहेंगी।
