छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के अहम फैसले: डिजिटल खरीदी व्यवस्था से किसानों को मिलेगा पारदर्शी लाभ

The chalta/रायपुर, 10 अक्टूबर 2025: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित और पारदर्शी खरीदी व्यवस्था को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए।

बैठक में यह तय किया गया कि राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। खरीदी की सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है, जबकि भुगतान 6 से 7 दिनों के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा।

धान खरीदी में पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता लाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी आधारित पंजीयन को अनिवार्य किया है। किसान अब एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर 2025 तक पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन में डुप्लीकेशन और दोहराव पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।

राज्य सरकार ने खरीदी की निगरानी के लिए पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र मार्कफेड कार्यालय में कार्य करेगा, जहां से खरीदी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम स्थापित होंगे।

वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। खरीदी केंद्रों की सुचारू व्यवस्था के लिए 2739 केंद्रों में कलेक्टरों द्वारा प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी।

परिवहन प्रणाली को भी पारदर्शी बनाने हेतु प्रत्येक उठाव और परिवहन का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। समितियों को प्रोत्साहनस्वरूप ₹5 प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। साथ ही नए और पुराने जूट बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि “किसानों की सुविधा और पारदर्शी खरीदी हमारी प्राथमिकता है। तकनीक आधारित व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि किसानों को लंबी कतारों और जटिल प्रक्रियाओं से भी राहत मिलेगी।”